विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की शुरूआत हंगामेदार रही। सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने रोडवेज की नई बसों की खरीद का मामला उठाया। विपक्ष ने नियम 310 के तहत चर्चा करने की मांग की। विपक्ष ने सदन में 150 नई बसों नेता प्रतिपक्ष इंद्रा ने कहा कि नई बसों में तकनीकी खामी के चलते बसें खड़ी हो गयी है। बसों की खरीद में भरस्टाचार हुआ इस लिए तकनीकी खामी की बसे खरीदी गई।विधानसभा अध्यक्ष के आश्वासन के बाद नियम 58 के तहत इस पर चर्चा हुई। वहीं बीजेपी के विधायक हरबंस कपूर ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से देहरादून शहर में सीवर लाइन को लेकर सवाल पूछा ।विधायक ने शहरी विकास मंत्री से पूछा कि देहरादून में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना के अंतर्गत कुल कितने घरों में सीवर लाईन बिछी है। विधायक हरबंश कपूर ने सीवर लाइन बिछाने में अनिमितताओं को बरतने की भी कही। जिसके जवाब में सदन में शहरी विकास मंत्री ने सदन में बताया कि देहरादून शहर में एशियन डेवलेपमेंट वित्त पोषित कार्यक्रम के अंतर्गत कारगी जोन के कुछ क्षेत्रों मैं लगभग 128 किमी सीवर लाईन बिछाने का कार्य किया गया था। 10500 घरों हेतु सीवर संयोजन चिन्हित किए गये थे जिसके तहत 8500 घरों में कार्य खत्म हो गया है। 2000 घरों मे सीवर लाइन बिछने का कार्य शेष है।
भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने राज्य गठन से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की पेंशन का मामला उठाया। विधायक ने सरकार से पेंशनरों को 2018 के स्थान पर 2016 से संसोधित पेंशन देने की मांग की। जिसके जवाब में संसदीय कार्यमंत्री मदन कोशिक ने कहा सरकार 2016 से ही पेंशनरों को संसोधित पेंशन देगी। इसके साथ ही 2 साल के एरियर का भुगतान भी सरकार करेगी। 1 लाख 10 हजार सेवानिवृत्त पेंशनरों को इसका फायदा होगा। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इस निर्णय से सरकार पर 180 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आएगा।