उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्क्षता में सचिवालय मैं कैबिनेट बैठक हुई। 4 घंटे तक चली इस कैबिनेट बैठक में कुल 22 बिंदु कैबिनेट रखें जिसमें से 21 पर चर्चा कर सहमति बनी।
….कैबिनेट महत्वपुर्ण बिंदु….
सरस्वती विद्यामंदिर श्रीकोट को पट्टे पर भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी, 93 लाख 600 रुपये दाम, और स्टाम्प शुल्क 1 लाख 86 हजार 476 रुपया माफ किया ।
कैम्पा परियोजना के लिए विभागीय ढांचे को अनुमति , 29 पदों पर बनी सहमति। सीईओ रहेगा प्रतिनियुक्ति पर तैनात।
उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में परिवर्तन ,नियम छः के स्तंभ दो में बढ़ौतरी करते हुए अब सीधा पैसा ट्रेरीरीई में होगा जमा।
स्टोन क्रशर, हॉटमिक्स प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर नियमावली में बदलाव, हरिद्वार जनपद में गंगा नदी से क्रशर की दूरी, 1.5 किलोमीटर, अन्य नदियों से 1 किलोमीटर और बरसाती नदियों से 500 मीटर की दूरी पर लगाये जायेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।
नर्सेस के 1 हजार पदों पर भर्ती किये जाने का निर्णय।
सहकारिता किसान कल्याण योजना में ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की गयी।
उद्योग धंधो में बिचोलियो की व्यवस्था को किया गया समाप्त
अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कॉंट्रैक्ट, म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट।
उत्तराखंड अवैध खनिज भण्डारण नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट का रिनिवल जिला स्तर पर होगी, पहले शासन स्तर पर मंजूरी होती थी । लाइसेंस शुल्क 2005 के बाद अब बढ़ाया गया है । राज्य के बाहर से RBM पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। पहले 3000 था लाइसेन्स शुल्क, अब किया गया 25,000
मुख्यमंत्री राहत कोष में 15 मार्च से 25 जून तक 154 करोड़ 56 लाख रुपये प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती
श्रम विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी को भी दिया जाएगा NPA
एकीकृत आर्दश कृषि ग्राम योजना को मिली मंजूरी, हर ब्लाक में एक गांव चयनित किया जाएगा। DM की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी , 10 से 15 लाख रुपये गांव की समिति को दिए जाएंगे।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया, समूह ‘ग’ की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा ।
अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव। भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फ़ैसला।
सोशल मीडिया के प्रचार प्रासार को लेकर केंद्र के साथ MOU
राज्य में होगी सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना।
उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में संशोधन
अब राज्य से नामित कोई वरिष्ठ पत्रकार हो सकेगा नियुक्त ।
1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने के प्रस्ताव को मंजूरी , 15 लाख 8 हजार 838 परिवार होंगे लाभान्वित।
1020 नर्सिंग पद तुरंत भरने पर कैबिनेट की मंजूरी।
पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक किया गया , अब 1 से 3 लाख तक बिना ब्याज ले ले सकते हैं किसान ऋण।
