उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के दो लाख 59 हजार छात्र-छात्राओं के खाते में टैबलेट के लिए अब डीबीटी के जरिये धनराशि दी जाएगी। दरअसल, हालही में सम्पन्न हुए शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने सदन में करीब 300 करोड़ रुपये के टैबलेट खरीदे जाने पर सवाल किए थे। क्योकि राज्य सरकार ने पहले छात्रों को टैबलेट देने का प्रावधान किया गया था। लिहाजा, घोटाले की आशंका को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। यही नही, आचार संहिता लगने से पहले इस प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने की तैयारी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव नजदीक है और जल्द आचार संहिता लगने वाला है। ऐसे में सभी छात्रों को टेबलेट देने की कवायद की जा रही है। इस कार्य में पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाया जा रहा है। यही वजह है कि छात्रों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से धन राशि दी जाएगी। छात्र-छात्राओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से 12 हजार रुपये भेजे जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी।
इसकी खरीद के लिए सरकार की ओर से शासन और निदेशालय स्तर पर कुछ अधिकारियों की कमेटी गठित की गई थी। निर्णय लिया गया था कि यह कमेटी माध्यमिक और उच्च शिक्षा के छात्र-छात्राओं के लिए टैबलेट खरीदेगी। शासन और निदेशालय स्तर के अधिकारियों की इस कमेटी की ओर से टेंडर निकाले गए थे।
