उत्तराखंड कैबिनेट में आज 21 मामले आए जिसमें से एक मामले को वापस कर दिया गया बाकी मामलों को हरी झंडी दे दी गई।
1- उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की 18-19 की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने जाने को लेकर हरी झंडी
2- आईडीपीएल के बिजली के भुगतान-257 करोड़ विद्युत विभाग की राशि 85 करोड़ मूल राशि थी, करीब 71 करोड़ की राशि राज्य सरकार को देने पर सहमति, पर्यटन विभाग idpl की संपत्ति का अधिकृत करेगा , 46 करोड़ idpl से राज्य लेगा। 211 करोड़ का बुक एडजस्टमेंट होगा।
3- ई गवर्नेंस के ढांचे में 27 पदों को दी गई स्वीकृति।
4- पंचायतों में शामिल किए गए नए क्षेत्रों से भवन कर 10 सालों तक नही लगेगा। करीब 25 करोड़ का कर से मिलना था राजस्व। 40 निकायों में जोड़े गए थे क्षेत्र
5-डूइंग बिजनेस में ट्रेड लाइसेंस का स्वतः रिन्यूवल की व्यवस्था हुई।
6-दस सीटर तक के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड की सुविधा को हरीझंडी
7-आईटी के क्षेत्र में कैबिनेट ने गाइडलाइन तय की। अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना उत्तराखंड 2020 गाइडलाइन तय हुई।
8- पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि को निशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को दिए जाने का लिया गया फैसला। 1072 एकड़ भूमि दी जाएगी।
9-सिपैट को दी गयी भूमि को भी राजकीय औद्योगिक संस्थान से निशुल्क दिया जाएगा
10- कोविड-19 को लेकर अब तक 100 शासनादेश हो चुके हैं, इसकी सूचना कैबिनेट में रखी गई।
11- अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत हर ब्लाक में 2 विद्यालय खोले जाएंगे। सीबीएसई से होंगे सम्बद्ध
12- उत्तराखंड की खंड सारी नीति के समय को 1 साल के लिए बढ़ाया गया।
13- उत्तराखंड उद्यान खाद्य सेवा प्रसंस्करण किसेवा नियमावली कैबिनेट में लायी गयी।
14- राज्य के सभी 13 जिलों में मधु ग्राम स्थापित होंगे।
15-राज्य में महिला समूहों के लिए 5100 कियोस्क बनाये जाएंगे। रेडी, ठेली वाले, इन सबके लिए होंगे। कियोस्क को बनाए के लिए मिलेगी सब्सिडी। 40 प्रतिशत की सब्सिडी।
16- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने दी मंजूरी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी गठित
