उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्क्षता में सचिवालय मैं कैबिनेट बैठक हुई। लगभग 2 घंटे तक चली इस कैबिनेट बैठक में कुल 14 बिंदु कैबिनेट में रखें जिसमें से 1बिंदु को अगली कैबिनेट के लिए किया गया ट्रांसफर।
….कैबिनेट महत्वपुर्ण बिंदु….
मुख्य न्यायाधीश के सेवक भत्ते में 10,000 से बढ़ाकर किया गया 15000
न्यायाधीश के सेवक भत्ते को बढ़ाकर 12000 किया गया है।
हेमवती नंदन चिकित्सा विश्वविद्यालय की नियमावली में किया गया संशोधन कुलपति की कॉल सीमा की गई 70 वर्ष
ज़मीदारी उन्मूलन के लिए सरकार लाई अध्यादेश।जमीन को 143 कराने की आवश्यकता नही।
देहरादून में वर्ग 4 की भूमि पर सरकार लाई संशोधन प्रस्ताव।जौनसार भाबर को भी प्रदेश के दूसरे जगहों के अनुसार किया गया।
ऋषिकेश एम्स के पास 1.43हेक्टेयर जमीन न्यास को दी जाएगी। भाउराव देवरस निराज निराला नगर लखनऊ। को भारत सरकार लेगी फैसला।
उत्तराखंड विधानसभा का 23, 24 ,25 सितंबर को सत्र देहरादून में किया जाएगा आहूत कैबिनेट ने निर्णय लिया
जमरानी बांध को लेकर कैबिनेट ने लिया निर्णय सिंचाई को लेकर किया जाएगा समझौता
सोंग बांध उत्तराखंड परियोजना विकास निर्माण में दो पीआईओ गठित करने के लिए कैबिनेट ने दी अनुमति।
जमरानी बांध और सॉन्ग बांध के संगठनात्मक ढांचे को कैबिनेट ने की स्वीकृति पदों के अनुसार की जाएगी भर्तियां।
उत्तराखंड योन अपराध एवं अन्य अपराध से पीड़ित महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार ने किया नीति को स्वीकार।
उत्तराखंड योन अपराध एवं अन्य अपराध से पीड़ित महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020 को किया मंजूर।
चिकित्सा शिक्षा विभाग की नरसिंग शिक्षा सेवा संघ की नियमावली में संशोधन सम्मिलियन की प्रक्रिया को मंजूरी।
कोरोना महामारी में विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्तों से 30 फीसदी 1अप्रेल 2020 से एक वर्ष तक काटा जाएगा।
उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर, उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस में 312 पदों पर होगी भर्ती जल्द
